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Pathak Associates

आयकर नोटिस सहायता

आयकर विभाग से मिले किसी भी नोटिस का विश्लेषण, उत्तर और समाधान।

आयकर नोटिस विभाग का औपचारिक पत्र है जिसका निश्चित अवधि में विशिष्ट उत्तर देना आवश्यक है, और वह क्या माँगता है यह पूरी तरह उस धारा पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत वह जारी हुआ — धारा 143(1) की सूचना गणित है और अक्सर उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि धारा 148 का नोटिस पूरा किया जा चुका निर्धारण फिर से खोल देता है और सोच-समझकर उत्तर माँगता है। सबसे महँगी भूल है दोनों को एक जैसा मान लेना, या यह मान लेना कि चुप रहना असहमति जताने का तरीका है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • The notice you received (PDF or photo)
  • ITR acknowledgement for the relevant year
  • Form 26AS and AIS
  • Supporting documents for the disputed items

प्रक्रिया

हम वास्तव में क्या करते हैं

  1. 1

    We identify what the notice actually is

    The section number on the notice determines the deadline, the reply and the consequence of getting it wrong. A 143(1) intimation showing a mismatch is not an accusation. A 148 notice is a reopening with rights attached. This is the first thing established, and it is usually the thing that changes how worried you should be.

  2. 2

    We check whether it is even valid

    Notices carry time limits, jurisdiction requirements and — since 2021 — a Document Identification Number without which the notice is treated as never issued. A notice served after its limitation period has expired can be challenged on that ground alone, and that is a stronger position than arguing the merits.

  3. 3

    We reconstruct what the department is looking at

    Faceless assessment means the officer is working from data: the AIS, 26AS, GST returns, SFT reports of large transactions. We pull the same records and find the specific entry that produced the query. Almost always there is one, and it is usually a duplicate, a misreported entry, or a transaction that is not income at all.

  4. 4

    We draft a reply that answers the question asked

    Faceless assessment is decided on what is written and uploaded. There is no hearing to explain at, no officer to reason with. The submission has to answer the specific query, attach the specific evidence, and say plainly why the position taken in the return was correct — and it has to do that inside the response window.

  5. 5

    We file it on the portal and keep the record

    Responses go through the e-proceedings tab with the documents attached. The acknowledgement is kept, because a submission that cannot be proved to have been filed is worth nothing when the matter moves up.

  6. 6

    We stay with it through to the order — and beyond, if needed

    Assessments go through rounds. If the order is adverse, the next step is an appeal to the Commissioner (Appeals) within thirty days, and the grounds of appeal depend on what was argued at the assessment stage. That is why the reply matters more than it looks like it does at the time.

यह किसके लिए है

  • जिन्हें आयकर विभाग से कोई नोटिस, सूचना या पत्र मिला है और वे नहीं जानते कि वह इनमें से क्या है
  • धारा 143(2) के अंतर्गत स्क्रूटिनी नोटिस पाने वाले करदाता, जिनका निर्धारण अब खुला है
  • जिन्हें धारा 148 के अंतर्गत पुराने वर्ष को फिर से खोलने का नोटिस मिला है
  • जिनका रिफ़ंड ऐसी माँग के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया जिसे वे पहचानते नहीं
  • जिनके पोर्टल पर ऐसे वर्ष की बकाया माँग दिख रही है जिसे वे बंद मान चुके थे
  • जिनका रिटर्न धारा 139(9) के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण घोषित हुआ है
  • जिन्हें एआईएस में दर्ज किसी बड़े लेन-देन पर नोटिस मिला है

कितना समय लगता है

जिस नोटिस की समय-सीमा चालू है उसे उसी दिन देखा जाता है। 143(1) की सामान्य विसंगति आमतौर पर दो-तीन कार्य दिवस में हल हो जाती है। 143(2) की स्क्रूटिनी महीनों चलती है, चरणों में, और उसका समय विभाग के हाथ में होता है, हमारे नहीं। 148 के अंतर्गत पुनः खोलना 148A के कारण बताओ नोटिस के उत्तर से शुरू होता है और काफ़ी लंबा चल सकता है।

यदि आप कुछ न करें

निर्धारण आपके बिना पूरा हो जाता है। धारा 144 के अंतर्गत अधिकारी उपलब्ध जानकारी पर सर्वोत्तम-निर्णय निर्धारण करता है, जो परिभाषा से ही आपके मामले का सबसे प्रतिकूल रूप मानता है, और उसके बाद माँग बनती है। वह माँग वसूली जाती है — पहले रिफ़ंड से, फिर बैंक खाते की कुर्की से। अपील में स्थिति अब भी रखी जा सकती है, पर शुरुआत समय पर उत्तर देने की तुलना में कहीं कमज़ोर जगह से होती है।

कानूनी आँकड़े

तारीखें, सीमाएँ और धाराएँ

प्रत्येक आँकड़े के साथ उसका स्रोत दिया गया है।
मदमानस्रोत
Time to respond to a defective return notice15 days from service, extendable on applicationSection 139(9)
Time limit to issue a scrutiny notice3 months from the end of the financial year in which the return was filedSection 143(2), as amended by Finance Act 2021
Reopening limit, escaped income below ₹50 lakh3 years from the end of the assessment yearSection 149(1)(a)
Reopening limit, escaped income of ₹50 lakh or more5 years from the end of the assessment yearSection 149(1)(b), as amended by Finance Act 2024
Time to file an appeal to the Commissioner (Appeals)30 days from receipt of the orderSection 249(2)

जो अक्सर ग़लत होता है

  • राशि छोटी होने के कारण सूचना को अनदेखा करना — बकाया माँग पोर्टल पर बनी रहती है और बिना पूछे अगले रिफ़ंड से काट ली जाती है
  • स्पष्टीकरण तो देना पर उसे सिद्ध करने वाला कोई दस्तावेज़ न लगाना
  • उत्तर की अवधि निकल जाने देना और निर्धारण विभाग के अपने आँकड़ों पर पूरा हो जाने देना
  • नोटिस टालने के लिए समायोजन मान लेना, और फिर वही व्यवहार तीन अन्य वर्षों पर लागू होते देखना
  • स्क्रूटिनी नोटिस के उत्तर में संशोधित रिटर्न भरना, जिससे नोटिस वापस नहीं होता और स्थिति कमज़ोर हो सकती है
  • तीस दिन की अपील अवधि इसलिए निकल जाना कि आदेश ईमेल से आया और पढ़ा नहीं गया

जुर्माना

  • Under-reporting of income: 50% of the tax on the under-reported amount under section 270A
  • Misreporting, which includes false entries and unrecorded transactions: 200% of the tax
  • Failure to comply with a notice under section 142(1) or 143(2): ₹10,000 for each default under section 272A(1)(d)
  • Interest under section 220(2) at 1% per month on a demand that remains unpaid after thirty days

ये वैधानिक राशियाँ हैं, हमारा शुल्क नहीं। हमारा शुल्क आपकी स्थिति पर निर्भर करता है और कोटेशन में दिया जाता है।

इसे इनसे न मिलाएँ

मिलती-जुलती सेवाएँ जो अक्सर एक समझ ली जाती हैं।

Section 143(1) intimation

An intimation is an automated arithmetic check of your return against the department's records. It is not a scrutiny and often needs no reply at all — unless it shows a demand or a mismatch you disagree with.

Section 143(2) scrutiny notice

This one opens an assessment. It has to be issued within three months of the end of the financial year in which the return was filed, and it requires a substantive response with evidence.

Section 148 notice

A reopening of a year already assessed, permitted only where the department has information suggesting income escaped assessment. It must be preceded by a 148A show-cause and your reply to it.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

I have received a notice from the Income Tax Department. Can you help?

Yes, and it is worth acting quickly because most notices carry a response deadline measured in weeks. Send us the notice and we will tell you what it actually says, what it requires and what it will take to answer. Many notices are routine mismatches that resolve with a simple reply; some are not, and knowing which you have is the first thing to establish.

सभी सवाल देखें

ख़ुद करना चाहें तो

पूरी प्रक्रिया चरण-दर-चरण लिखी हुई है — कुछ छिपाया नहीं गया।

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हर काम की कीमत अलग से तय होती है। कुछ सवालों के जवाब दीजिए और हम आपको कोटेशन भेजेंगे।

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