साझेदारी फर्म पंजीकरण

साझेदारी विलेख तैयार करने और अनुपालन सहायता के साथ फर्म पंजीकरण।

साझेदारी फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारों के बीच एक अनुबंध से बनती है, और उसे फर्म रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत कराना वैकल्पिक है — पर अपंजीकृत फर्म किसी अनुबंध को लागू कराने के लिए मुक़दमा नहीं कर सकती, और यह सीमा अधिकांश साझेदारों को सबसे ग़लत क्षण पर पता चलती है। साझेदारों की देनदारी असीमित और संयुक्त होती है, इसलिए हर साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति फर्म के पूरे ऋण के पीछे खड़ी रहती है, केवल अपने हिस्से के नहीं।

प्रक्रिया

हम वास्तव में क्या करते हैं

1
We tell you what unlimited liability actually means here
In a partnership, a creditor may recover the firm's entire debt from any one partner. If the business carries real trade credit or borrowing, an LLP costs a little more and removes that exposure. This is the conversation to have before the deed is signed, not after.
2
We draft the deed around the disagreements that actually happen
Profit sharing, capital contribution, partner remuneration within the section 40(b) limits, who may sign what, how a partner exits, what happens on death. A deed that covers only profit sharing is the one that ends up in court.
3
We get it stamped correctly
Stamp duty on a partnership deed is a state subject and varies. An improperly stamped deed is inadmissible as evidence, which defeats the point of having written it down.
4
We register the firm with the Registrar of Firms
Registration is optional in law and close to necessary in practice — banks ask for it, and section 69 bars an unregistered firm from filing suit to enforce a contractual right.
5
We obtain the firm's PAN and TAN
A partnership is a separate assessee with its own PAN, taxed at a flat rate, and needs a TAN of its own if it deducts tax at source.
6
We register for GST and any licences that apply
Where the turnover, the interstate sales or the trade require it — GST registration, trade licence, professional tax registration in states that levy it.

यह किसके लिए है

दो या अधिक लोग जो मिलकर व्यवसाय चला रहे हैं और कॉर्पोरेट ढाँचा नहीं चाहते
पारिवारिक व्यवसाय जहाँ कार्य-व्यवस्था पहले से अनौपचारिक है पर पैसा नहीं
छोटे व्यापारिक या सेवा व्यवसाय जहाँ अनुपालन लागत देनदारी सुरक्षा से अधिक मायने रखती है
मौजूदा अनौपचारिक व्यवस्थाएँ जिन्हें विवाद आने से पहले लिखित विलेख चाहिए
वे फर्में जिन्हें चालू खाता खोलने या अनुबंध लागू कराने के लिए पंजीकरण चाहिए

कितना समय लगता है

विलेख, स्टांपिंग और पैन के लिए सात से दस कार्य दिवस। फर्म रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण राज्य कार्यालय पर निर्भर करता है और कुछ राज्यों में अधिक समय लेता है; उसके लंबित रहते फर्म विलेख के आधार पर काम शुरू कर सकती है।

यदि आप कुछ न करें

बिना लिखी साझेदारी अधिनियम के डिफ़ॉल्ट से चलती है — योगदान चाहे जो रहा हो, लाभ बराबर, और किसी साझेदार के जाने पर विघटन। यह तब तक चलता है जब तक चलता है, और जिस क्षण यह रुकता है वही क्षण होता है जब बँटवारे के लिए पैसा सामने होता है। बाद में विलेख लिखना संभव नहीं है; विलेख पिछली तारीख़ से नहीं बनाया जा सकता।

कानूनी आँकड़े

तारीखें, सीमाएँ और धाराएँ

प्रत्येक आँकड़े के साथ उसका स्रोत दिया गया है।
मद	मान	स्रोत
Governing statute	Indian Partnership Act 1932	Act IX of 1932
Registration	Optional, but an unregistered firm cannot sue to enforce a contract	Section 69, Indian Partnership Act 1932
Maximum partners	50	Rule 10, Companies (Miscellaneous) Rules 2014
Income tax rate on firms	30% plus surcharge and cess	Finance Act, rates for firms
Partner remuneration limit	₹3,00,000 or 90% of the first ₹3,00,000 of book profit, then 60% of the balance	Section 40(b), Income-tax Act 1961

जो अक्सर ग़लत होता है

मौखिक समझ पर काम करना, जिससे अधिनियम का बराबर-बँटवारे वाला डिफ़ॉल्ट नियम लागू होता है जबकि योगदान कभी बराबर नहीं था
पंजीकरण न कराना, और विवाद के समय पता चलना कि फर्म अपने ही अनुबंध पर मुक़दमा नहीं कर सकती
धारा 40(b) की सीमा से अधिक साझेदार पारिश्रमिक देना, जिससे अतिरिक्त राशि फर्म के निर्धारण में अस्वीकृत होती है
विलेख पर कम स्टांप लगाना, जिससे वह साक्ष्य में अस्वीकार्य हो जाता है
निकास खंड छोड़ देना, जिससे किसी साझेदार के जाने पर फर्म डिफ़ॉल्ट रूप से भंग हो जाती है
यह मान लेना कि बैंक खाता और जीएसटीआईएन होने से सीमित देनदारी मिल जाती है

जुर्माना

No statutory penalty for non-registration, but section 69 bars the firm from enforcing contractual rights in court
Remuneration exceeding the section 40(b) limit is disallowed and taxed in the firm's hands
Late filing of the firm's income tax return attracts the section 234F fee and blocks carry-forward of losses
Each partner remains personally liable for the whole of the firm's debts, without limit

ये वैधानिक राशियाँ हैं, हमारा शुल्क नहीं। हमारा शुल्क आपकी स्थिति पर निर्भर करता है और कोटेशन में दिया जाता है।

शब्द जो आपको मिलेंगे

साझेदारी फर्म: साझेदारी फर्म दो या अधिक लोगों का व्यवसाय है, जिसमें साझेदार लाभ बाँटते हैं और फर्म के ऋण के लिए असीमित रूप से उत्तरदायी होते हैं।