प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्म, कंपनियों और पेशेवरों के लिए संपूर्ण आईटीआर फाइलिंग।
व्यावसायिक रिटर्न किसी प्रोपराइटरशिप, साझेदारी, एलएलपी या कंपनी के लाभ के साथ-साथ मालिक की अन्य आय की भी रिपोर्ट करता है, और वह उन बहियों के आधार पर भरा जाता है जिनका रिटर्न बनने से पहले मौजूद होना ज़रूरी है। वेतनभोगी रिटर्न से उलट यहाँ नकल करने के लिए कोई फॉर्म 16 नहीं होता: आँकड़े लेखा-बहियों से आते हैं, उन्हें पहले भरे गए जीएसटी रिटर्न और जमा हो चुके टीडीएस से मेल खाना होता है, और इन तीनों के बीच की विसंगतियाँ ही तय करती हैं कि फाइलिंग सामान्य रहेगी या स्क्रूटिनी की शुरुआत बनेगी।
आवश्यक दस्तावेज़
PAN and Aadhaar
Profit & loss account and balance sheet
Bank statements for all business accounts
GST returns filed during the year
TDS certificates (Form 16A)
Fixed asset and depreciation schedule
प्रक्रिया
हम वास्तव में क्या करते हैं
1
We reconcile your books against your GST returns first
Turnover in the income tax return and turnover in GSTR-3B are compared by the department automatically. A gap between them is one of the most common triggers for a query, and almost all of them are explainable — an exempt supply, a credit note, a timing difference. We find and document the reason before filing, not after a notice asks.
2
We check the TDS credited to you in 26AS against your ledgers
Customers who deducted TDS on your invoices may not have filed their returns correctly, in which case the credit does not appear and you pay tax twice. Where it is missing, you get the specific quarter and the deductor's TAN, so it can be chased with the person who actually has to fix it.
3
We decide between presumptive and regular taxation
Section 44AD for business and 44ADA for professionals let you declare a fixed percentage of turnover and skip detailed books. That is simpler and often cheaper — but only if your real margin is at or below the presumptive rate. Where it is not, presumptive costs more tax than keeping proper accounts. We compute both.
4
We tell you whether a tax audit is triggered
The threshold depends on turnover and on the proportion of receipts that are digital, and opting out of presumptive taxation triggers an audit of its own for the following five years. This gets checked before it becomes a deadline problem — an audit needs a chartered accountant and lead time, and it is done by the CAs we work with.
5
We prepare the accounts the return has to carry
The profit and loss account, balance sheet, depreciation schedule and partner or director remuneration all go into the return itself. They have to agree with the accounts, with last year's closing figures, and with the ROC filings where a company is involved.
6
We file, verify, and keep the working papers
The return is filed and verified by digital signature or Aadhaar OTP depending on the entity. The computation and reconciliations are kept, because when a query arrives eighteen months later the position has to be defended with what was actually done at the time.
यह किसके लिए है
प्रोपराइटर, चाहे व्यवसाय पंजीकृत हो या मालिक के अपने पैन पर चलता हो
साझेदारी फर्में और एलएलपी, जिन्हें लाभ या हानि चाहे जो हो, फाइल करना ही है
प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, जिन्हें बिना किसी गतिविधि वाले वर्ष में भी फाइल करना है
पेशेवर — डॉक्टर, वास्तुकार, सलाहकार — चाहे अनुमानित कराधान में हों या नियमित बहियों पर
व्यापारी और ई-कॉमर्स विक्रेता जिनका जीएसटी कारोबार घोषित आय से मेल खाना चाहिए
जिनका कारोबार कर लेखा-परीक्षा की सीमा पार कर चुका है और अब रिटर्न से पहले ऑडिट चाहिए
कितना समय लगता है
जहाँ बहियाँ पूरी और मिलान की हुई हों वहाँ सात से दस कार्य दिवस। जहाँ नहीं — जैसे वर्ष भर के बैंक लेन-देन दर्ज न हों, या जीएसटी रिटर्न अनुमान पर भरे गए हों — वहाँ पहले बहीखाता पूरा करना पड़ता है, और समय वही तय करता है, रिटर्न नहीं। ऑडिट वाले मामले में और अधिक समय लगता है क्योंकि रिटर्न से पहले सीए की रिपोर्ट दाखिल होनी चाहिए।
यदि आप कुछ न करें
फाइलिंग बंद करने वाली कंपनी या एलएलपी चुपचाप ग़ायब नहीं हो जाती — उस पर आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम दोनों के जुर्माने जुड़ते जाते हैं, और लगातार तीन वर्ष की चूक पर निदेशक अयोग्य हो जाते हैं। प्रोपराइटर के मामले में अधिक संभावित क्रम यह है कि जीएसटी आँकड़ों और 26AS से बना नोटिस आता है, जिसमें आय विभाग ने बाहर से अनुमानित की होती है। अनुमान का बचाव करना रिटर्न भरने से कहीं कठिन है।
कानूनी आँकड़े
तारीखें, सीमाएँ और धाराएँ
प्रत्येक आँकड़े के साथ उसका स्रोत दिया गया है।
मद
मान
स्रोत
Filing due date, non-audit business cases
31 July following the financial year
Section 139(1), Income-tax Act 1961
Filing due date, audit cases
31 October following the financial year
Section 139(1), Explanation 2
Tax audit threshold, business
₹1 crore turnover, raised to ₹10 crore where cash receipts and payments are each under 5%
Section 44AB read with the 2021 amendment
Presumptive taxation limit, business
₹2 crore, extended to ₹3 crore where cash receipts stay under 5%
Section 44AD
Presumptive taxation limit, professionals
₹50 lakh, extended to ₹75 lakh on the same cash condition
Section 44ADA
जो अक्सर ग़लत होता है
आयकर रिटर्न में ऐसा कारोबार घोषित करना जो उसी वर्ष के भरे गए जीएसटी रिटर्न से मेल नहीं खाता
प्रोपराइटरशिप से निकाली गई राशि को व्यय मानना — वह कटौती योग्य नहीं है और पूछताछ का पहला विषय यही होता है
धारा 43B का नियम छोड़ देना कि सांविधिक देय राशि तभी कटौती योग्य है जब वास्तव में चुकाई गई हो
साझेदार को धारा 40(b) की सीमा से अधिक पारिश्रमिक देना, जिससे अतिरिक्त राशि अस्वीकृत हो जाती है
घाटे वाले वर्ष में अनुमानित कराधान चुनना, जिससे घोषित लाभ अनुमानित दर पर ही स्थिर हो जाता है
नकद बिक्री दर्ज न करना, जो बैंक और कारोबार के अंतर के रूप में तुरंत दिख जाती है
जुर्माना
Late filing fee of ₹5,000 under section 234F
Interest at 1% per month on unpaid tax under section 234A, plus 234B and 234C interest on advance tax shortfalls
Failure to get accounts audited where required: 0.5% of turnover, capped at ₹1,50,000, under section 271B
Business losses and unabsorbed depreciation cannot be carried forward if the return is filed late
ये वैधानिक राशियाँ हैं, हमारा शुल्क नहीं। हमारा शुल्क आपकी स्थिति पर निर्भर करता है और कोटेशन में दिया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
I freelance. How is my tax different from a salaried person's?
You pay advance tax yourself in four instalments, because no employer is deducting it for you, and you can deduct genuine business expenses against your income. If your gross receipts are under ₹75 lakh you can use the presumptive scheme under section 44ADA and declare 50% of receipts as profit without maintaining detailed books. Missing the advance tax instalments is the single most common and most expensive mistake freelancers make, because the interest is charged per instalment.
